By editor 
बीते दिनों नगर पालिका निगम भिलाई द्वारा एक आदेश जारी किया गया था जिसमें स्मृति नगर को नगर पालिका निगम भिलाई में समाहित करने की बातें कही गई थी जिससे स्मृति नगर निवासी काफी परेशान थे और उसके बाद निगम भिलाई द्वारा स्मृति नगर क्षेत्र में अपने कर्मचारियों को लगाकर सभी कार्यों को अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा था निगम भिलाई द्वारा जारी किए गए आदेश के विरोध में स्मृति नगर वासियों ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर इस आदेश के विरोध में हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ में अपील की थी जिस पर 16 अक्टूबर दिन गुरुवार को हाई कोर्ट ने स्मृति गृह निर्माण समिति द्वारा चार बिंदुओं पर किए गए अपील पर एवं समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए दलीलों पर नजर रखते हुए निगम भिलाई द्वारा जारी किया आदेश को निरस्त कर दिया एवं इस प्रक्रिया को विधि विरोधी बताया एवं निगम भिलाई को या आदेश भी दिया कि किसी निजी कॉलोनी को निगम भिलाई यदि समाहित करना चाहता है तो उसकी पूरी प्रक्रिया निगम भिलाई को पूर्ण करनी होगी क्या है वह नियम और कब तक निगम भिलाई दोबारा स्मृति नगर को खुद में समाहित करने के लिए याचिका लगा सकता है जानते हैं स्मृति गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित के अध्यक्ष राजीव चौबे से अब स्मृति गृह निर्माण समिति के सदस्यों के पास अपनी एक जड़ता दिखाने का समय मिल गया है जिसे लेकर 17 अक्टूबर को स्मृति गृह निर्माण समिति के कार्यालय में एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें समिति के सभी सदस्य शामिल हुए और उन्होंने एक स्वर में निगम द्वारा पारित किए गए आदेश के खिलाफ सामूहिक रूप से दावा आपत्ति करने का फैसला किया है और स्मृति नगर कॉलोनी को समिति द्वारा ही संचालित करने का मन बना लिया है।