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पीडब्लूडी कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।
इस बैठक में मुख्यमंत्री के साथ केबिनेट मंत्री, उपमुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, 35 विधानसभा क्षेत्रों के विधायक तथा कई जिलों के कलेक्टर मौजूद रहे।
बैठक के दौरान प्रदेश के 27 जिलों के अंतर्गत आने वाली 35 विधानसभा क्षेत्रों में चल रहे और प्रस्तावित विकास कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लेते हुए प्राधिकरण के कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने पर चर्चा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राधिकरण के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ तो मिल रहा है, लेकिन पिछड़े वर्ग और पिछड़े क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए इसे और बेहतर तरीके से उपयोग में लाने की आवश्यकता है।
इसी उद्देश्य से पिछड़े वर्ग क्षेत्रों के विकास के लिए 80 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आईआईटी भिलाई के डायरेक्टर और 40 आईआईटी से जुड़ी कंपनियों के साथ एमओयू पर भी हस्ताक्षर किए।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इन कंपनियों में कुछ छत्तीसगढ़ की, कुछ अन्य राज्यों की और कुछ देश के बाहर की कंपनियां शामिल हैं, जिससे प्रदेश में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
बैठक में शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में भी कई विकास कार्य किए जाएंगे, जिससे शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकेगा।
इस अहम बैठक में उपमुख्यमंत्री अरुण साव, केबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, गुरु खुशवंत साहिब, मंत्री टंकराम वर्मा, मंत्री गजेन्द्र यादव तथा नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत सहित प्राधिकरण क्षेत्र के सभी विधायक उपस्थित रहे।
इधर बैठक के दौरान चिटफंड कंपनियों में निवेश कर ठगी का शिकार हुए लोगों को भी बड़ी राहत दी गई।
कंपनी की संपत्ति कुर्क किए जाने के बाद निवेशकों की राशि उनके खातों में वापस ट्रांसफर की जा रही है।
बताया गया कि यश ड्रीम कंपनी में बड़ी संख्या में लोगों ने निवेश किया था, लेकिन बाद में कंपनी लोगों की मेहनत की कमाई लेकर फरार हो गई थी।
पुलिस की कार्रवाई के बाद निवेशकों की डूबी हुई रकम लौटाई जा रही है और आज की बैठक में सांकेतिक रूप से 6 निवेशकों को चेक सौंपे गए।