प्रदेश में अचल संपत्तियों की सरकारी गाइडलाइन दरों में की गई भारी वृद्धि के विरोध में भिलाई-चरोदा जनएकता भू-अधिकार मंच ने पंजीयन कार्यालय के सामने शापिंग माल परिसर भिलाई-3 में सुबह एकदिवसीयधरना-प्रदर्शन किया । मंच के सामूहिक नेतृत्व में यह आंदोलन आयोजित किया गया इसके बाद प्रतिनिधिमंडल द्वारा अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) को ज्ञापन सौंपा गया मंच के पदाधिकारियों ने बताया कि शासन द्वारा 11 नवंबर 2025 को भू-राजस्व संहिता संशोधन का प्रकाशन तथा 20 नवंबर से नई गाइडलाइन दरें लागू कर दी गई हैं, जो जन-विरोधी एवं कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण बताई जा रही हैं। उनके अनुसार, दरों में अचानक की गई भारी वृद्धि से न केवल स्टांप शुल्क और पंजीयन शुल्क में वृद्धि होगी, बल्कि भूमि लगान भी पहले की तुलना में कई गुना बढ़ जाएगा। आंदोलनकारियों का कहना है कि पहले 30 वर्ष की अवधि के लिए एक समान भूमि लगान तय किया जाता था, लेकिन अब हर वर्ष नई गाइडलाइन के आधार पर लगान निर्धारण और अन्य भूमि-संबंधी शुल्क बढ़ाए जाने से आम नागरिकों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। इससे आम लोगों के लिए जमीन लेना और मकान बनाना लगभग एक सपना बनता जा रहा है। जन एकता भू-अधिकार मंच ने स्पष्ट कहा है कि वे एसडीएम के माध्यम से सरकार से इन संशोधनों को जनहित में तत्काल वापस लेने की मांग की है। मंच ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो भविष्य में उग्र आंदोलन किया जाएगा। इन विरोध प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए मंच के कार्यकर्ता लगातार बैठकों, जनसंपर्क और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों का भी इस मुद्दे पर समर्थन बढ़ता दिखाई दे रहा है।
